प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फ्लिपकार्ट को फेमा उल्लंघन का मामला बंद करने का प्रस्ताव दिया है। हालांकि, इसके लिए ई-कॉमर्स क्षेत्र की दिग्गज कंपनी को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी और जुर्माना भरना होगा। इस घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने यह जानकारी दी। प्रवर्तन निदेशालय ने पिछले हफ्ते फ्लिपकार्ट को फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के कंपाउंडिंग नियमों के तहत यह विकल्प दिया था। एक सूत्र ने बताया, ‘‘ईडी ने फ्लिपकार्ट को कंपाउंडिंग का विकल्प दिया है। ईडी ने फ्लिपकार्ट से अपनी गलती स्वीकार करने, जुर्माना भरने और उससे जुड़े विक्रेता नेटवर्क को खत्म करने को कहा है।’’ इस संबंध में फ्लिपकार्ट को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला। ईडी ने अमेजन इंडिया की स्थिति की जांच के लिए उसे भी तलब किया था। संपर्क करने पर, अमेजन इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हम चल रही जांच पर टिप्पणी नहीं करते हैं।’’ इस मामले में ईडी को भेजे गए सवालों के जवाब भी नहीं मिले। ई-कॉमर्स कंपनियों में से एक के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि ईडी के कंपाउंडिंग का विकल्प दिने से अमेरिका के साथ चल रही द्विपक्षीय व्यापार वार्ता के दौरान भारत को लाभ मिलेगा। कंपाउंडिंग नियम कंपनियों को फेमा के तहत प्रावधानों के उल्लंघन को स्वेच्छा से स्वीकार करने और लंबी प्रवर्तन कार्रवाई के बिना उल्लंघनों के लिए जुर्माना देकर मामले का निपटारा करने की अनुमति देते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजन इंडिया फेमा प्रावधानों के कथित उल्लंघन के लिए ईडी की जांच के दायरे में हैं। ऐसे आरोप लगे हैं कि ये कंपनियां बिक्री बढ़ाने के लिए अपने मंच पर छूट दे रही हैं।