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Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi

08-08-2025

‘टूरिज्म सेक्टर के 213 प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग पूरी, 29 प्रोजेक्ट चालू हुए’

  •  प्रमुख शासन सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति एवं अध्यक्ष आरटीडीसी राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़, नगरीय विकास, राजस्व, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ धिकारियों की उपस्थिति में होटल गणगौर में राईजिंग राजस्थान पर्यटन सेक्टर एमओयूज एक्सेलरेटिंग ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशक संवाद आयोजन किया गया। 79 एमओयू होल्डर्स की उपस्थिति में राईजिंग राजस्थान में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों के लंबित मुद्दों को शीघ्रता से निस्तारण करने हेतु चर्चा की गई। यादव ने कहा कि  राज्य सरकार द्वारा आगामी 11-12 दिसंबर में आयोजित किए जाने वाले राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि पर्यटन विभाग में एक विशेष ‘एमओयू फैसिलिटेशन सेल’ गठित की गई है, जिसकी साप्ताहिक निगरानी प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त के स्तर से की जा रही है। मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी को कुछ जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि ज़मीनी स्तर पर एमओयू का क्रियान्वयन हो सके। पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने इस अवसर पर कहा कि ‘राइजिंग राजस्थान’ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में अब तक लगभग 1600 निवेश समझौते किए जा चुके हैं। इनमें होटल, रिसॉर्ट, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, वेलनेस सेंटर, ईको टूरिज्म और अन्य नवाचार आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। जिनमें कुल 1.37 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं एक लाख नब्बे हजार व्यक्तियों को रोजगार संभावित है। इनमें से 29 परियोजनाएं पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं, जबकि 213 परियोजनाओं के ग्राउन्ड ब्रेकिंग पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 28 हजार 200 करोड़ का निवेश और 13500 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। रूकमणि रियाड़ ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए यह संवाद सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें यूडीएच, राजस्व और एलएसजी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें। टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों को दिल्ली से आमंत्रित किया गया है ताकि ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर इनसे चर्चा की जा सके। कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक पर्यटन पवन कुमार जैन ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की है। जिसमें निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।

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‘टूरिज्म सेक्टर के 213 प्रोजेक्ट की ग्राउंड ब्रेकिंग पूरी, 29 प्रोजेक्ट चालू हुए’

 प्रमुख शासन सचिव पर्यटन कला एवं संस्कृति एवं अध्यक्ष आरटीडीसी राजेश यादव, पर्यटन आयुक्त रुक्मणि रियाड़, नगरीय विकास, राजस्व, स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के वरिष्ठ धिकारियों की उपस्थिति में होटल गणगौर में राईजिंग राजस्थान पर्यटन सेक्टर एमओयूज एक्सेलरेटिंग ग्राउंड ब्रेकिंग निवेशक संवाद आयोजन किया गया। 79 एमओयू होल्डर्स की उपस्थिति में राईजिंग राजस्थान में हुए एमओयू को धरातल पर उतारने के लिए निवेशकों के लंबित मुद्दों को शीघ्रता से निस्तारण करने हेतु चर्चा की गई। यादव ने कहा कि  राज्य सरकार द्वारा आगामी 11-12 दिसंबर में आयोजित किए जाने वाले राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव एक महत्वपूर्ण अवसर है। प्रमुख शासन सचिव ने बताया कि पर्यटन विभाग में एक विशेष ‘एमओयू फैसिलिटेशन सेल’ गठित की गई है, जिसकी साप्ताहिक निगरानी प्रमुख शासन सचिव एवं आयुक्त के स्तर से की जा रही है। मुख्यालय स्तर पर प्रत्येक वरिष्ठ अधिकारी को कुछ जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि ज़मीनी स्तर पर एमओयू का क्रियान्वयन हो सके। पर्यटन आयुक्त रूकमणि रियाड़ ने इस अवसर पर कहा कि ‘राइजिंग राजस्थान’ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र में अब तक लगभग 1600 निवेश समझौते किए जा चुके हैं। इनमें होटल, रिसॉर्ट, हेरिटेज प्रॉपर्टीज, वेलनेस सेंटर, ईको टूरिज्म और अन्य नवाचार आधारित परियोजनाएं शामिल हैं। जिनमें कुल 1.37 लाख करोड़ रुपये का निवेश एवं एक लाख नब्बे हजार व्यक्तियों को रोजगार संभावित है। इनमें से 29 परियोजनाएं पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं, जबकि 213 परियोजनाओं के ग्राउन्ड ब्रेकिंग पूरे किए जा चुके हैं, जिनमें कुल 28 हजार 200 करोड़ का निवेश और 13500 व्यक्तियों को रोजगार प्रस्तावित है। रूकमणि रियाड़ ने कहा कि समस्याओं के समाधान के लिए यह संवाद सत्र आयोजित किया गया है, जिसमें यूडीएच, राजस्व और एलएसजी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहें। टूरिज्म फाइनेंस कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधियों को दिल्ली से आमंत्रित किया गया है ताकि ऋण संबंधी आवश्यकताओं पर इनसे चर्चा की जा सके। कार्यक्रम में अतिरिक्त निदेशक पर्यटन पवन कुमार जैन ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया कि राज्य सरकार द्वारा हाल ही में पर्यटन इकाई नीति 2024 लागू की है। जिसमें निवेशकों के प्रोत्साहन के लिए कई प्रावधान किए गए हैं।


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