राज्य सरकार के राइजिंग राजस्थान के तहत किये गये एमओयू होल्डर्स को सीधे ही औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक भूखण्ड आवंटन करने के लिये मार्च, 2025 में प्रत्यक्ष आवंटन योजना जारी की गई। योजना की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। आवेदन, ईएमडी एवं आवंटन पश्चात् की सभी तरह की सेवायें रीको के ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध हैं। इस योजना के अंतर्गत एक भूखण्ड पर एक ही आवेदन होने पर सीधा ही भूखण्ड आवंटन होता है तथा एक से अधिक आवेदन होने पर ई-लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया जाता है। रीको की इस योजना के छह चरण पूर्ण हो चुके हैं एवं सातवां चरण 5 दिसम्बर 2025 से प्रारंभ हो रहा है। रीको ने इस योजना के तहत एमओयू निष्पादित करने वालों को 117 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक व लॉजिस्टिक भूखण्ड उपलब्ध कराये हैं। इस योजना के तहत 1070 निवेशकों को भूमि जिसकी कीमत करीब 1,877 करोड़ रुपये है, आवंटित की जा चुकी है। इन निवेशकों द्वारा लगभग 15,274 करोड़ रुपये का निवेश होगा। योजना के सातवें चरण में 108 औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया है, जिसमें 7 नए औद्योगिक क्षेत्र धुंवाला (भीलवाड़ा), रूंध सौखरी (अलवर), बरोली (धौलपुर), पीपलूंद (भीलवाड़ा), कीडीमाल (भीलवाड़ा), सथाना-जनरल जोन (ब्यावर) तथा केकड़ी एक्सटेंशन (अजमेर) भी सम्मिलित हैं और करीब 6000 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 19 नवम्बर 2025 तक एमओयू करने वाले सभी निवेशक इस योजना के पात्र हैं और अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से 5 से 18 दिसम्बर तक ऑनलाइन ईएमडी जमा करवा कर आवेदन कर सकते हैं। ई-लॉटरी 23 दिसम्बर 2025 को आयोजित होगी। रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राज्य सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक एमओयू शीघ्रता से धरातल पर उतरें और लोगों को रोजगार मिले। योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, नियम व दिशा-निर्देश रीको के पोर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in/Directland एवं वेबसाइट https://riico.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं।