बीकानेर जिला उद्योग संघ अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया ने जानकारी दी कि राजस्थान के 37 हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। जल्द ही शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में राजस्थान लैंड रेवेन्यू बिल 2025 पेश किए जाने की संभावना है। इस बिल के पारित होने के बाद राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम (रीको) को हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हो जाएंगे। इससे उद्यमियों को भूमि उप विभाजन, मर्जर, नियमितीकरण, भू उपयोग परिवर्तन और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जैसी प्रक्रियाओं में काफी आसानी होगी। गौरतलब है कि यह बिल पिछली बार विधानसभा सत्र में प्रवर समिति को परीक्षण हेतु भेजा गया था। अब समिति की रिपोर्ट आने के बाद इसे विधानसभा में रखा जाएगा। वर्तमान में न्यायिक रोक के कारण रीको सीधे इन मामलों में कार्यवाही नहीं कर पा रहा है। बिल पारित होने के बाद न केवल हजारों उद्यमियों को राहत मिलेगी, बल्कि औद्योगिक क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा और रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। इससे हजारों श्रमिकों व कर्मचारियों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से फायदा मिलेगा।