प्रदेश के उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कहा कि राज्य में व्यापार को सुलभ और किफायती बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक, स्किल डेवलेपमेंट और मार्केटिंग के साथ क्वालिटी प्रोडक्ट ही उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में बनाए रख सकते हैं। राठौड़ लघु उद्योग भारती, राजस्थान द्वारा आयोजित उद्योग, वन, पर्यावरण और खान विभाग विषयक राज्य स्तरीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे, जो पहली बार एक मंच पर इन सभी विषयों को लेकर संवाद स्थापित करने का एक ऐतिहासिक प्रयास था। उद्योगों के त्वरित समाधान हेतु ज्वाइंट ग्रुप का गठन : जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस संगोष्ठी में राठौड़ ने महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य में उद्योगों से जुड़ी समस्याओं के त्वरित और स्थाई समाधान हेतु एक ज्वाइंट ग्रुप गठित किया जाएगा, जिसमें उद्योग, वन, खान, स्किल डेवलपमेंट विभाग के साथ-साथ लघु उद्योग भारती जैसे अग्रणी संगठन को भी सम्मिलित किया जाएगा। यह समूह समन्वय के साथ जमीनी समस्याओं का समाधान करेगा। इस अवसर पर उद्योग राज्यमंत्री केके विश्नोई ने बताया कि जीएसटी काउंसिल में पत्थर पर टैक्स को 18त्न से बढ़ाकर 28त्न करने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसे उनके सतत प्रयासों से रोका गया। यह पत्थर उद्योग के लिए एक बहुत बड़ी राहत है और सरकार की व्यावसायिक संवेदनशीलता का प्रमाण है। विश्नोई ने कहा कि आने वाले दिनों में मार्बल-ग्रेनाइट पर जीएसटी दर और कम करने की दिशा में प्रयास किये जायेंगे। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष घनश्याम ओझा ने कहा कि राजस्थान को विकासशील से विकसित प्रदेश बनाने के लिए भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध है और इसमें संगठन की भूमिका सकारात्मक रहेगी। उन्होंने लघु उद्योग भारती को जोधपुर में आयोजित होने वाले हस्तशिल्प महोत्सव में अगले 4 वर्ष के लिए नोडल एजेंसी और इंडिया स्टोन मार्ट-2026 में सह आयोजक बनाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया। उन्होंने राइजिंग राजस्थान के सफल आयोजन के बाद सिंगल विंडो सिस्टम और रीको से उद्यमियों को जमीन के सीधे अलॉटमेंट के लिए भी राज्य सरकार की तारीफ की। ओझा ने बताया कि संगठन सरकार के साथ 10 जिलों में स्किल डेवलपमेंट पर कार्य कर स्किल्ड लेबर उद्योगों के लिए तैयार कर रहा है। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय सचिव नरेश पारीक ने बताया कि पहली बार इस संगोष्ठी में वन, पर्यावरण और खान विभाग एक मंच पर साथ आये जिससे इन विभागों से जुडुे वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदेश के उद्यमियों की व्यावहारिक समस्याओं और उनके समाधान पर खुला संवाद किया। उन्होंने भविष्य में भी इस तरह के विशेष संवाद सत्रों को आयोजित करने पर बल दिया। राजस्थान की खनिज नीति को देश में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। किंतु, इसके क्रियान्वयन में सामने आ रही चुनौतियां जैसे कि वन मंजूरी, पर्यावरणीय क्लीयरेंस, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की प्रक्रिया और खनन में खासतौर पर ड्रोन द्वारा वोल्यूमेट्रिक असेस्मेंट और डिमार्केशन को संगोष्ठी में गहराई से चर्चा का विषय बनाया गया। इंडिया स्टोन मार्ट-2026 में 55 पर्सेंट बुकिंग : कार्यक्रम में इंडिया स्टोन मार्ट 2026 के संयोजक नटवरलाल अजमेरा ने बताया कि विदेशों में अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी और देशभर में रोड शो और कांफ्रेंस आदि के आयोजन से अब तक 55 पर्सेंट बुकिंग हो चुकी है, जो पूर्व आयोजनों की तुलना में अब तक की सबसे तेज और उत्साहजनक बुकिंग है। इससे यह स्पष्ट है कि राजस्थान पत्थर उद्योग को वैश्विक मंच पर स्थापित करने के लिए पूरी तरह तैयार है। लघु उद्योग भारती के पूर्व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सीए योगेश गौतम और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शांतिलाल बालड़ ने सत्रों को मॉडरेट किया। प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र शर्मा ने आभार व्यक्त किया एवं सञ्चालन प्रदेश उपाध्यक्ष अंजू सिंह ने किया।