पिछले महीने कई राज्यों में जीएसटी अथॉरिटी ने यूपीआई के जरिए जीएसटी लिमिट से ज्यादा ट्रांजेक्शन करने वाले 60 हजार छोटे कारोबारियों को नोटिस दिए थे। जिससे कर्नाटक में हंगामा खड़ा हो गया था और बड़ी तादाद में स्मॉल वेंडर ने यूपीआई से पेमेंट लेना बंद कर दिया था। अब खबर आ रही है कि भारत सरकार 1 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन से छूट देने के प्लान पर विचार कर रही है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों ने वित्त मंत्रालय को ये सुझाव दिया है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए मौजूदा लिमिट 40 लाख रुपए है। बैंक और वित्तीय संस्थानों ने वित्तमंत्रालय को सुझाव दिया है कि छोटे दुकानदारों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा जाए ताकि वो बेहिचक यूपीआई के जरिए लेन देन कर सकें। जीएसटी नोटिस मिलने से छोटे कारोबारी यूपीआई पेमेंट लेने से मना कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबित बैंकों ने बड़े ट्रांजेक्शन पर चार्ज लगाने को भी कहा है। एमडीआर चार्ज का असर छोटे यूपीआई पेमेंट पर नहीं पड़ेगा। जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो उस पर 2 से 3 परसेंट तक का चार्ज लगता है। इसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) कहते हैं। लेकिन जब आप यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो ये चार्ज नहीं लगता है। इसके चलते यूपीआई के पेमेंट का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए देश में गुड्स के लिए 40 लाख और सर्विस के लिए 20 लाख सालाना टर्नओवर की लिमिट है। इससे ज्यादा टर्नओवर होने पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।