रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 के द्वितीय चरण में भूखण्ड आवंटन के लिए 15 मई 2025 से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट-2024’ के संदर्भ में राज्य सरकार के साथ 30 अप्रैल 2025 तक एमओयू करने वाले निवेशकों के लिए रीको द्वारा चिन्हित औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आरक्षित मूल्य पर आवंटित किये जायेंगे। 98 विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन के लिए उपलब्ध हैं। योजना में विभिन्न श्रेणियों/वर्गों के लिए भी भूखण्ड आरक्षित किये गये हैं जिनमें से अनूसूचित जाति/जनजाति के लिये 253, महिला वर्ग के लिये 224, भूतपूर्व सैनिक के लिये 118, बेंचमार्क दिव्यांगता के लिये 151 तथा सशस्त्र बलों/अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रित के लिये 62 भूखण्ड हैं। करीब 6300 भूखण्ड अनारक्षित हैं। योजना में ईएमडी जमा कराने की अंतिम तिथि 28 मई 2025 है। इस योजना की लाटरी 5 जून 2025 को प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राइजिंग राजस्थान इंपेक्ट 1.0 के कार्यक्रम में इस योजना के समय विस्तार की घोषणा करते हुए कहा कि जो निवेशक 30 अप्रैल 2025 तक राज्य सरकार के साथ एमओयू करेंगे वे भी इस योजना में भूखण्ड आवंटन हेतु पात्र होंगे। इस घोषणा से पूर्व लगभग चार माह में 2637 एमओयू हुए थे, परन्तु उक्त घोषणा के बाद 30 अप्रैल 2025 तक 1578 नए एमओयू हुए हैं। इस घोषणा के उपरांत एमओयू की तेजी से बढ़ती संख्या से रीको की प्रत्यक्ष आवंटन योजना के तहत भूखण्ड प्राप्त करने में निवेशकों का उत्साह बढ़ा है। योजना के प्रथम चरण में रीको ने 98 औद्योगिक क्षेत्रों में भूखण्ड आवंटन हेतु ऑनलाइन पॉर्टल पर उपलब्ध कराये थे। इस योजना में करीब 350 करोड रूपये के 98 भूखण्डों के लिये निवेशकों को ऑफर लेटर जारी किये गये एवं भूखण्ड आवंटन प्रक्रियाधीन है। रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के एमओयू होल्डर्स को रीको औद्योगिक क्षेत्रों में आरक्षित दर पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध करवाने के लिये योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया गया है। जिसके तहत रीको द्वारा विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में करीब 7100 भूखण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य राइजिंग राजस्थान के जरिये अधिक से अधिक उद्यम राजस्थान में स्थापित करना है। योजना के संबंध में अधिक जानकारी, नियम एवं शर्तों इत्यादि के लिये रीको के पॉर्टल https://riicoerp.industries.rajasthan.gov.in या रीको की वेबसाइट riico.rajasthan.gov.in को देखें।