सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना के तहत विभाग को अब तक एक दर्जन उद्यमियों ने उद्योग लगाने के लिए आवेदन किये थे। इस मामले में विभाग की बैठक में प्राप्त आवेदनों को जांचने के बाद 11 उद्यमियों के आवेदनों को हरी झंडी मिलने से जिले में औद्योगिक विस्तार कों तेजी से गति मिलेगी। जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में जिला कलक्टर जसमीत सिंह संधू की अध्यक्षता में राजस्थान निवेश प्रोत्साहन नीति-2019, 2022 एवं 2024 के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय स्वीकृति समिति की महत्वपूर्ण बैठक में एक दर्जन निवेश प्रकरण प्रस्तुत किए गए, इनमे 11 आवेदनों द्वारा प्रस्तुत प्रोजेक्ट की जांच करने पर समिति ने उद्योग लगाने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई। बैठक में स्वीकृत इकाइयों को राज्य सरकार की प्रावधानित योजनाओं के तहत विद्युत कर छूट, निवेश अनुदान, ब्याज अनुदान, पूंजी अनुदान तथा सोलर ग्रीन सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। जिला कलक्टर संधू ने बताया कि राजस्थान ओडीओपी (वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट) नीति-2024 के अंतर्गत विस्तार करने वाली पात्र इकाइयों को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान तथा टेक्नोलॉजी एक्विजिशन पर राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम 5 लाख) का प्रावधान लागू किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन ओडीओपी इकाइयों का ऋण 1 अप्रैल 2026 के बाद स्वीकृत हुआ है, वे इस योजना का लाभ लेने के पात्र हैं। जिला कलक्टर संधू ने संबंधित अधिकारियों को पात्र उद्यमियों तक योजना की जानकारी पहुंचाकर अधिकाधिक लाभान्वित करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में जिला उद्योग एवं वाणिज्य केंद्र में जिला कलक्टर संधू की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बुनकर पुरस्कार चयन समिति की बैठक भी आयोजित की गई। बैठक में जिले के उत्कृष्ट कार्य करने वाले पांच बुनकरों का चयन किया गया।