सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन अप्रैल में सालाना आधार पर 8.7 प्रतिशत बढक़र ऑल टाइम हाई 2,42,702 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल समान अवधि में यह 2,23,265 करोड़ रुपए पर था। यह जानकारी सरकार की ओर से जारी किए आंकड़ों में शुक्रवार को दी गई। अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन में मासिक आधार पर भी बढ़त देखने को मिली है। यह मार्च 2026 में 2,00,064 करोड़ रुपए था। जीएसटी कलेक्शन में ऐसे समय पर बढ़ोतरी देखने को मिली है, जब मध्य पूर्व में तनाव का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर हो रहा है। हालांकि, मजबूत घरेलू मांग के चलते देश की अर्थव्यवस्था लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, सकल जीएसटी कलेक्शन में सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी) ने 52,140 करोड़ रुपए, स्टेट जीएसटी (एसजीएसटी) ने 61,331 करोड़ रुपए और इंटीग्रेटिड जीएसटी (आईजीएसटी) ने 1,29,232 करोड़ रुपए (आयात आईजीएसटी 57,580 करोड़ रुपए सहित) का योगदान दिया है। अप्रैल में सरकार ने कुल 31,793 करोड़ रुपए का जीएसटी रिफंड जारी किया है। इसमें सीजीएसटी की हिस्सेदारी 5,253 करोड़ रुपए, एसजीएसटी की 5,889 करोड़ रुपए और आईजीएसटी का योगदान 20,651 करोड़ रुपए रहा है। अगर रिफंड को निकाल दिया जाए तो अप्रैल में शुद्ध जीएसटी कलेक्शन 2,10,909 करोड़ रुपए रहा है, जो कि पिछले साल समान अवधि के आंकड़े 1,96,618 करोड़ रुपए से 7.3 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी कलेक्शन में टॉप पांच राज्यों में महाराष्ट्र (13,793 करोड़ रुपए), कर्नाटक (5,829 करोड़ रुपए), गुजरात (5,455 करोड़ रुपए), तमिलनाडु (4,724 करोड़ रुपए) और उत्तर प्रदेश (4,399 करोड़ रुपए) शामिल हैं। पूरे वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सकल जीएसटी कलेक्शन 8.3 प्रतिशत बढक़र 22.27 लाख करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले वित्त वर्ष (वित्त वर्ष 2025) में यह 20.55 लाख करोड़ रुपए था। यह वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद मजबूत आर्थिक गतिविधि का संकेत देता है। इसके अलावा, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए शुद्ध जीएसटी कलेक्शन (रिफंड को हटाकर) 19.34 लाख करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में 7.1 प्रतिशत अधिक है।