सरकार ने कहा कि वह ई-कचरे के पूर्ण उपयोग और उससे विभिन्न महत्वपूर्ण खनिजों की निकासी सुनिश्चित करने की पर्याप्त क्षमता विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय सहयोग कर रही है। सरकार ने पिछले महीने महत्वपूर्ण खनिजों के पुनर्चक्रण के लिए 1,500 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी थी। यह योजना राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन का हिस्सा है और इसका उद्देश्य निकट भविष्य में आपूर्ति शृंखला की स्थिरता सुनिश्चित करना है। खान मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में हितधारकों के साथ परामर्श के बाद योजना के विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, प्रोत्साहन योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया दो अक्टूबर, 2025 से शुरू हो चुकी है। मंत्रालय ने कहा कि हितधारकों ने योजना को जल्द शुरू किए जाने की सराहना की है और वे मंत्रालय के साथ सक्रिय संपर्क में हैं। इस योजना के तहत पात्र कच्चे माल में ई-कचरा, इस्तेमाल हो चुकी लिथियम-ऑयन बैटरी और पुराने वाहनों के कैटलिटिक कन्वर्टर जैसी अन्य अवशिष्ट सामग्री शामिल हैं।