अरविंद केजरीवाल की ऑड इवन के इतर दिल्ली की नई सरकार अब पॉल्यूशन को घटाने के लिए बड़े प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत दिल्ली सरकार ईवी 2.0 पॉलिसी लाने वाली है। दिल्ली सरकार ने 31 मार्च को खत्म हो चुकी मौजूदा ईवी पॉलिसी को 15 दिन के लिए बढ़ा दिया है। नई पॉलिसी लगभग तैयार है और जल्द ही दिल्ली कैबिनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दी जाएगी। पॉलिसी ड्राफ्ट के अनुसार 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। पुराने सीएनजी ऑटो के परमिट भी रिन्यू नहीं किए जाएंगे। आगे से सिर्फ इलेक्ट्रिक ऑटो का ही परमिट दिया जाएगा। 15 अगस्त 2025 से पेट्रोल, डीजल और सीएनजी के लोडिंग थ्री-व्हीलर का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा और इनकी जगह ई-लोडिंग वेहीकल लाने का प्लान है। 10 साल पुराने सीएनजी ऑटो बंद हो जाएंगे या फिर उन्हें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराना होगा। ड्राफ्ट पॉलिसी के अनुसार यदि आपके पास पहले से दो गाडिय़ां हैं तो तीसरी कार इलेक्ट्रिक ही लेनी होगी। साथ ही नगर निगमों और जल बोर्ड के कचरा उठाने वाले वाहनों को 31 दिसंबर 2027 तक इलेक्ट्रिक वाहन में बदलना होगा। दिल्ली के अंदर चलने के लिए केवल इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएंगी। वहीं इंटरस्टेट सेवाओं के लिए बीएस-6 बसें इस्तेमाल होंगी। ड्राफ्ट पॉलिसी में कहा गया है कि 15 अगस्त 2026 के बाद पेट्रोल, डीजल और सीएनजी टू-व्हीलर सडक़ों पर नहीं दिखेंगे।