मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पारदर्शिता, सुशासन और नीतिगत सुधारों के माध्यम से राजस्थान को देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश स्थल बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। इसी का परिणाम है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हस्ताक्षरित हुए निवेश प्रस्तावों में से 3 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग की गई है। उन्होंने आह्वान किया कि उद्योगपति अपने निवेश, युवा अपनी प्रतिभा तथा किसान अपनी मेहनत से ऐसे राजस्थान का निर्माण करें, जो न केवल भारत का गौरव बने, बल्कि विश्व में अपनी पहचान स्थापित करे। शर्मा ने कहा कि आज का यह निवेश उत्सव एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन इम्पैक्ट 1.0 (इम्पैक्ट वन प्वाइंट ओ) पर केंद्रित है, जो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के तहत किए गए एमओयू को धरातल पर उतारने के हमारे प्रयासों को दर्शाता है। राज्य सरकार ने इन निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए त्रिस्तरीय रिव्यू मेकैनिज्म बनाया है। इसका ही परिणाम है कि ‘राइजिंग राजस्थान’ के तहत हुए एमओयू में से 3 लाख करोड़ रुपये की परियोजनाओं की ग्राउंड ब्रेकिंग हो रही है। कार्यक्रम में इस संबंध में एक लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। सीएम शर्मा जयपुर में आयोजित निवेश उत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने रीको औद्योगिक क्षेत्रों के लिए डायरेक्ट लैंड एलॉटमेंट पॉलिसी लॉन्च की जिसमें उन सभी एमओयू धारकों को शामिल किया गया जिन्होंने राइजिंग राजस्थान के तहत सरकार के साथ 15 मार्च तक एमओयू निष्पादित किए। निवेशकों के उत्साह को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रत्यक्ष आवंटन नीति 16 मार्च से 30 अप्रैल तक निष्पादित होने वाले सभी नये एमओयू पर भी लागू किए जाने की घोषणा की। ये एमओयू धारक अगले आवेदन प्रक्रिया के दौर में इस नीति का लाभ उठा सकेंगे, जो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा और 15 मई से सभी के लिए पुन: खोला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान समिट में 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के एमओयू साइन किए गए। हमने उद्योगों की मांग को देखते हुए डेढ़ लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा है। हम 5 वर्षों में सरकारी क्षेत्र में 4 लाख और निजी क्षेत्र में 6 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित करेंगे। शर्मा ने कहा कि सरकार 18 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने जा रही है। इन नए औद्योगिक क्षेत्रों को अलग-अलग सेक्टर्स की जरूरतों के हिसाब से डिजाइन किया गया है।उन्होंने कहा कि विकसित राजस्थान की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए हमारी सरकार इस साल 11 और 12 दिसंबर को दो दिवसीय राइजिंग राजस्थान पार्टनरशिप कॉन्क्लेव का आयोजन भी करेगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऑनलाइन इन्वेस्टर इंटरफेस का मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, जिससे संबंधित निवेशक मोबाइल पर ही अपने-अपने प्रस्तावों के क्रियान्वयन की प्रगति को ट्रैक कर सकेंगे तथा अपने सवालों का जवाब पा सकेंगे। और अधिकारियों से और भी आसानी से जु? सकेंगे। साथ ही, उन्होंने राजस्थान लॉजिस्टिक नीति-2025, राजस्थान डाटा सेंटर नीति-2025 और राजस्थान वस्त्र एवं परिधान नीति-2025 का भी विमोचन किया। ये नीतियां उद्योगों के लिए एक अनुकूल माहौल तैयार करेंगी और राजस्थान को निवेश का सबसे पसंदीदा स्थान बनाएंगी।