पूंजी बाजार नियामक सेबी ने नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के शेयरों की सूचीबद्धता के लिए 31 जुलाई, 2025 तक का समय दिया है। एनएसडीएल ने यह जानकारी दी। डिपॉजिटरी द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से समय मांगे जाने के बाद यह विस्तार दिया गया है। एनएसडीएल के बयान के अनुसार, ‘‘किसी मान्यता प्राप्त शेयर बाजार पर एनएसडीएल के शेयरों की सूचीबद्धता के लिए सेबी ने 28 मार्च, 2025 के अपने पत्र के माध्यम से 31 जुलाई, 2025 तक का समय दिया है। यह कुछ शर्तों पर निर्भर है।’’ बाजार विशेषज्ञों का सुझाव है कि यह विस्तार एनएसडीएल को आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए खुद को तैयार करने और बाजार की स्थिति अधिक अनुकूल होने पर इसे पेश करने के लिए पर्याप्त समय देगा। सेबी ने एनएसडीएल को आईपीओ लाने के लिए सितंबर, 2024 में अपनी मंजूरी दी थी। डिपॉजिटरी ने जुलाई, 2023 में आईपीओ को लेकर विवरण पुस्तिका दाखिल की थी। प्रस्तावित आईपीओ के तहत मौजूदा शेयरधारक 5.72 करोड़ से अधिक शेयर बिक्री पेशकश (ओएफएस) के लिए रखेंगे। शेयरधारकों में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) और एचडीएफसी बैंक शामिल हैं। चूंकि सार्वजनिक निर्गम पूरी तरह से ओएफएस है, इसलिए एनएसडीएल को कोई राशि प्राप्त नहीं होगी। इस सूचीबद्धता के साथ एनएसडीएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (सीडीएसएल) के बाद देश की दूसरी सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली डिपॉजिटरी होगी। सीडीएसएल 2017 में एनएसई में सूचीबद्ध हुई थी। सेबी के स्वामित्व मानदंडों का पालन करने के लिए एनएसडीएल की सूचीबद्धता महत्वपूर्ण है। इन नियमों के अनुसार, कोई भी इकाई डिपॉजिटरी कंपनी में 15 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी नहीं रख सकती है। एनएसडीएल के प्रमुख शेयरधारकों, आईडीबीआई बैंक और एनएसई को सेबी के नियम का पालन करने के लिए कंपनी में अपनी हिस्सेदारी कम करने की आवश्यकता है। वर्तमान में, आईडीबीआई की एनएसडीएल में 26.10 प्रतिशत और एनएसई की 24 प्रतिशत हिस्सेदारी है। यह स्वीकार्य सीमा से अधिक है।