भारत सरकार बैंकों को 4 हजार करोड़ रुपये आवंटित करने के प्लान पर विचार कर रही है। जिसके तहत 500 करोड़ से कम टर्नओवर वाले एक्सपोर्टर को लोन देने के लिए बैंकों को 10-15 परसेंट क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। अमेरिका को भारत के 55 परसेंट गुड्स एक्सपोर्ट पर 50 परसेंट टैरिफ लग जाने को देखते हुए 90 दिन से बकाया लोन वाले छोटे कारोबारियों और एक्सपोर्टर के लिए क्रेडिट गारंटी देने पर विचार कर रहा है। वाणिज्य मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि भारत, भारत-अमेरिका बाइलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट की चर्चा में शामिल है। मंत्रालय ने कहा कि प्रॉडक्ट कैटेगरी, डिमांड, क्वॉलिटी और कॉन्ट्रेक्ट जैसे फैक्टर भारत के एक्सपोर्ट पर पडऩे वाले असर को तय करेंगे। पिछले सप्ताह, भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष ने नई दिल्ली में लेदर एंड फुटवीयर एक्सपोर्टरों के साथ बैठक की। ट्रंप टैरिफ का सबसे ज्यादा असर टेक्सटाइल, फुटवीयर, लेदर प्रॉडक्ट्स के अलावा, कृषि, सीफूड, फूड प्रोसेसिंग के साथ-साथ हाई वेल्यू प्रॉडटक्ट्स जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, मेटलर्जिकल कोक और स्टील एक्सपोर्ट पर पड़ेगा। सूत्रों ने कहा कि लेदर एंड फुटवीयर एक्सपोर्टरों ने ट्रंप टैरिफ के असर को कम करने के लिए 5 परसेंट ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप और इंटरेस्ट सबवेंशन की मांग की है।