मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने एवं रोजगार सृजन के लिए अपने कार्यकाल के पहले ही वर्ष में विभिन्न निवेश अनुकूल नीतियां जारी की तथा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया जिससे प्रदेश में औद्योगिक विकास और उद्यमिता के माहौल में बदलाव आया है। सीएम शर्मा मुख्यमंत्री निवास पर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन (बीआईपी) की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि निवेश प्रस्तावों का मूल्यांकन करते हुए धरातल पर इनकी प्रगति एवं इससे मिलने वाले रोजगार की मॉनिटरिंग करें।मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (रिप्स-2024) के माध्यम से निवेशकों को विभिन्न रियायतें एवं आवश्यक सुविधाएं दे रही है, रिप्स के परिलाभ के अतिरिक्त कस्टमाइज पैकेज में शामिल किए जाने वाले निवेश प्रस्तावों का विस्तृत अध्ययन किया जाए। शर्मा ने कहा कि राज्य के राजस्व एवं रोजगार के अवसरों में वृद्धि के लिए राज्य सरकार ऐसे निवेशकों को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जो तय समय सीमा में निवेश की प्रगति को लेकर गंभीर हैं। उन्होंने विस्तार से संबंधित निवेश प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए इनकी प्रगति की स्थिति के आधार पर परिलाभ दिए जाने के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में उद्योगों को देय पैकेज, रियायत, छूट तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में आए प्रस्तावों पर चर्चा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव, जल संसाधन, वित्त, राजस्व, ऊर्जा, उद्योग एवं खान विभागों के उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।