TOP

ई - पेपर Subscribe Now!

ePaper
Subscribe Now!

Download
Android Mobile App

Daily Business Newspaper | A Knowledge Powerhouse in Hindi

08-05-2025

ट्रंप इफेक्ट से INDIA-UK FTA हुआ फास्ट्रैक

  •  यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा जो काम 7 साल में टोरी यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार नहीं कर पाई वो लेबर पार्टी की सरकार ने केवल 10 महीने में कर दिखाया। उनके इस बयान से भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यूके की राजनीति में अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज की समिट को संबोधित करने हुए भारत-यूके एफटीए की घोषणा की थी। यूके ब्रेक्जिट के बाद से ही अपनी इकोनॉमी ईयू से अलग होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत के साथ एफटीए की कोशिश में था। दुनिया की पांचवीं (भारत) और छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी (यूके) के बीच यह समझौता तीन साल की रुक-रुक कर बातचीत के बाद हुआ है। इस एफटीए के जरिए बाइलेटरल ट्रेड को 2030 तक दोगुना करके 120 बिलियन डॉलर करने का टार्गेट है। माना जा रहा है ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद यूके भारत के साथ इस डील को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता था। इस डील के बाद ब्रिटेन की स्कॉच व्हिस्की भारत में सस्ती हो जाएगी वहीं ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में कॉन्ट्रेक्ट लेने का रास्ता खुल जाएगा। यूके ने भारत की मैनपावर के लिए नियमों को आसान कर दिया है। वहीं भारत का कपड़ा, गारमेंट्स, लेदर और प्रॉसेस्ड फूड आइटम्स को जीरो टैक्स का फायदा मिलेगा। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि कपड़े सहित भारत के 99 परसेंट एक्सपोर्ट को •ाीरो टैरिफ का फायदा मिलेगा जबकि यूके के 90 परसेंट आइटम्स को लाभ मिलेगा। एफटीए के तहत ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ पहले 75 और फिर घटाकर 40 परसेंट किया जाएगा। जबकि भारत ऑटोमोबाइल पर लिमिटेड स्टॉक के लिए टैरिफ 100 से घटाकर 10 परसेंट तक ले आएगा। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन द्वारा वर्ष 2027 से लगाए जाने कार्बन टैक्स का इस एफटीए में कोई जिक्र नहीं है। भारत के मीनरल्स, केमिकल प्रॉडक्ट्स, ज्यूलरी, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, कागज, टैक्सटाइल, गारमेंट्स, ग्लास, सिरेमिक्स, बेस मेटल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी, हथियार व गोला-बारूद, ट्रांसपोर्ट व ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, एनीमल बेस्ड प्रॉडक्ट्स और प्रॉसेस्ड फूड जीरो टैक्स कैटेगरी में आएंगे। वर्तमान में इस पर 2 से 18 परसेंट तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष सुधीर सेखरी के अनुसार यूके के साथ ट्रेड डील भारत के गारमेंट्स एंड टैक्सटाइल एक्सपोर्टरों को लिए वरदान है। 

Share
ट्रंप इफेक्ट से INDIA-UK FTA हुआ फास्ट्रैक

 यूके के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा जो काम 7 साल में टोरी यानी कंजर्वेटिव पार्टी की सरकार नहीं कर पाई वो लेबर पार्टी की सरकार ने केवल 10 महीने में कर दिखाया। उनके इस बयान से भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की यूके की राजनीति में अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज की समिट को संबोधित करने हुए भारत-यूके एफटीए की घोषणा की थी। यूके ब्रेक्जिट के बाद से ही अपनी इकोनॉमी ईयू से अलग होने से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भारत के साथ एफटीए की कोशिश में था। दुनिया की पांचवीं (भारत) और छठी सबसे बड़ी इकोनॉमी (यूके) के बीच यह समझौता तीन साल की रुक-रुक कर बातचीत के बाद हुआ है। इस एफटीए के जरिए बाइलेटरल ट्रेड को 2030 तक दोगुना करके 120 बिलियन डॉलर करने का टार्गेट है। माना जा रहा है ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ के बाद यूके भारत के साथ इस डील को जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहता था। इस डील के बाद ब्रिटेन की स्कॉच व्हिस्की भारत में सस्ती हो जाएगी वहीं ब्रिटिश कंपनियों के लिए भारत में कॉन्ट्रेक्ट लेने का रास्ता खुल जाएगा। यूके ने भारत की मैनपावर के लिए नियमों को आसान कर दिया है। वहीं भारत का कपड़ा, गारमेंट्स, लेदर और प्रॉसेस्ड फूड आइटम्स को जीरो टैक्स का फायदा मिलेगा। भारत की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कहा है कि कपड़े सहित भारत के 99 परसेंट एक्सपोर्ट को •ाीरो टैरिफ का फायदा मिलेगा जबकि यूके के 90 परसेंट आइटम्स को लाभ मिलेगा। एफटीए के तहत ब्रिटिश स्कॉच व्हिस्की पर टैरिफ पहले 75 और फिर घटाकर 40 परसेंट किया जाएगा। जबकि भारत ऑटोमोबाइल पर लिमिटेड स्टॉक के लिए टैरिफ 100 से घटाकर 10 परसेंट तक ले आएगा। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि ब्रिटेन द्वारा वर्ष 2027 से लगाए जाने कार्बन टैक्स का इस एफटीए में कोई जिक्र नहीं है। भारत के मीनरल्स, केमिकल प्रॉडक्ट्स, ज्यूलरी, प्लास्टिक, रबर, लकड़ी, कागज, टैक्सटाइल, गारमेंट्स, ग्लास, सिरेमिक्स, बेस मेटल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल मशीनरी, हथियार व गोला-बारूद, ट्रांसपोर्ट व ऑटोमोबाइल, फर्नीचर, स्पोर्ट्स गुड्स, एनीमल बेस्ड प्रॉडक्ट्स और प्रॉसेस्ड फूड जीरो टैक्स कैटेगरी में आएंगे। वर्तमान में इस पर 2 से 18 परसेंट तक इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के अध्यक्ष सुधीर सेखरी के अनुसार यूके के साथ ट्रेड डील भारत के गारमेंट्स एंड टैक्सटाइल एक्सपोर्टरों को लिए वरदान है। 


Label

PREMIUM

CONNECT WITH US

X
Login
X

Login

X

Click here to make payment and subscribe
X

Please subscribe to view this section.

X

Please become paid subscriber to read complete news