वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने अब तक दो लाख से अधिक फर्मों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता दी है। स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत मान्यताप्राप्त फर्म आयकर छूट जैसे प्रोत्साहनों का लाभ उठाने के लिए पात्र हो जाती हैं। मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘आज की तारीख तक उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) ने कुल 2,01,335 स्टार्टअप को मान्यता दी है। इन स्टार्टअप ने देश भर में 21 लाख से अधिक रोजगार सृजित किए हैं।’’ बयान के मुताबिक, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 14 क्षेत्रों में जून 2025 तक 1.88 लाख करोड़ रुपये से अधिक का वास्तविक निवेश हासिल किया जा चुका है। पीएलआई योजनाओं के तहत 7.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक का एक्सपोर्ट भी हुआ है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक, औषधि, दूरसंचार व नेटवर्किंग उत्पाद और खाद्य प्रसंस्करण जैसे क्षेत्रों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। डिजिटल वाणिज्य के लिए खुले नेटवर्क की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा गया कि सरकारी ई-कॉमर्स मंच ओएनडीसी ने अक्टूबर 2025 तक 32.6 करोड़ से अधिक ऑर्डर पूरे किए हैं। कारोबारी सुगमता पर मंत्रालय ने कहा कि नवंबर, 2025 तक 47,000 से अधिक अनुपालन नियमों को हटाया जा चुका है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए 18 अगस्त 2025 को जन-विश्वास (प्रावधान संशोधन) विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया गया।