सरकार ने हरित ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भारत में बने सेल के इस्तेमाल को अनिवार्य करने के लिए अपने एएलएमएन आदेश 2019 में संशोधन किया है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) ने एक बयान में कहा कि सरकार का एक जून, 2026 से प्रभावी सौर पीवी सेल के लिए एएलएमएन के तहत दूसरी सूची बनाने का लक्ष्य है। यह कदम 2030 तक 500 गीगावॉट गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली क्षमता हासिल करने के भारत के व्यापक लक्ष्य के अनुरूप है। एमएनआरई ने कहा कि जून 2026 से सरकार समर्थित योजनाओं, नेट-मीटरिंग परियोजनाओं और खुली-पहुंच नवीरणीय ऊर्जा पहलों सहित परियोजनाओं में इस्तेमाल होने वाले सभी सोलर पीवी मॉड्यूल को अपने सौर सेल एएलएमएम सूची-2 (अनुमोदित मॉडल और निर्माताओं की सूची) से लेने होंगे।