विशेषज्ञों ने कहा कि मजबूत आर्थिक दृष्टिकोण, नीतिगत सुधारों और लचीले बाजार के साथ भारत वैश्विक पूंजी के लिए आकर्षक गंतव्य बना हुआ है। अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय वस्तुओं पर हाल ही में लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ दूसरे एशियाई देशों की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली बने हुए हैं, जिसके परिणामस्वरूप भारत को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिलती रहेगी। बीडीओ इंडिया के एफएस टैक्स, टैक्स और विनियामक सेवाओं के पार्टनर और लीडर मनोज पुरोहित ने कहा, इससे देश के लिए निर्यात अवसरों की पेशकश करने का मजबूत प्रस्ताव रास्ता खुलता है। भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक बना हुआ है, जिसमें एक विशाल उपभोक्ता बाजार, कुशल कार्यबल और व्यापार के अनुकूल सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत सरकार है। सरकार का ध्यान इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल विकास और व्यापार करने में आसानी पर निरंतर बना हुआ है, जो निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में अहम बना हुआ है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए मौजूदा कॉरपोरेट बॉन्ड और जी-सेक लिमिट को अपरिवर्तित रखने के लिए आरबीआई द्वारा हाल ही में उठाया गया कदम भारत के बाजार में धन का निवेश जारी रखने के लिए ऑफशोर प्रतिभागियों के लिए एंट्री का दरवाजा खोलता है। इसके अतिरिक्त, व्यापार विविधीकरण और रणनीतिक साझेदारी ‘निवेश’ के लिए नए रास्ते खोल रही है। हालांकि, टैरिफ अल्पकालिक चुनौतियां पेश कर सकते हैं, लेकिन भारत की मजबूत आर्थिक बुनियाद यह सुनिश्चित करती है कि विदेशी निवेशक जोखिम से बचने की स्थिति में भी भारत को दीर्घकालिक निवेश के लिए एक प्रमुख गंतव्य बनाए रखेंगे। पुरोहित ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था वर्तमान में मैक्रो परिवर्तनों और उच्च मूल्यांकन, तंग आय और बढ़ती मुद्रास्फीति लागतों के घरेलू ट्रिगर्स के कारण अस्थायी बाधाओं से बचने के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित है। बाजार प्रतिभागी प्रस्तावित टैरिफ के दीर्घकालिक प्रभाव और आरबीआई की मौद्रिक नीति रुख से आगामी घोषणाओं पर बारीकी से नजर रखेंगे, ताकि अपकमिंग साइकल के लिए निवेश की रणनीति बनाने के लिए संभावित दर में कटौती की उम्मीद की जा सके। आने वाला सप्ताह महत्वपूर्ण है, जिसमें प्रमुख घरेलू और वैश्विक ट्रिगर्स हैं। रेलिगेयर ब्रोकिंग के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) अजीत मिश्रा ने कहा कि टैरिफ संबंधी तनाव बढऩे के साथ वैश्विक निवेशक इस मोर्चे पर किसी भी दूसरे घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रखेंगे। घरेलू स्तर पर, 9 अप्रैल को मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के नतीजों पर मुख्य ध्यान दिया जाएगा, जिसके बाद 11 अप्रैल को प्रमुख वृहद आर्थिक संकेतकों आईआईपी और सीपीआई के आंकड़ों पर नजर डाली जाएगी। इसके अलावा, चौथी तिमाही के आय सत्र की शुरुआत हो रही है, जिसके बाद आईटी दिग्गज टीसीएस 10 अप्रैल को अपने नतीजों की घोषणा करेगा।