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23-05-2025

आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक योगदान देगा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

  •  नई दिल्लीञ्चआईएएनएस। भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), के यूजर बेस में हाल के वर्षों में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। जीईएम में 1.64 लाख से अधिक प्राथमिक खरीदार और 4.2 लाख सक्रिय विके्रता शामिल हैं। प्लेटफॉर्म 10,000 से अधिक प्रोडक्ट कैटेगरी और 330 से अधिक सेवाएं प्रदान करता है। हाल ही में जीईएम ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए जीईएम के सीईओ मिहिर कुमार ने कहा कि जीईएम में हम सरलीकरण, सशक्तीकरण और परिवर्तन के लिए इनोवेशन कर रहे हैं। जीईएम पोर्टल की यात्रा पर हितधारकों को बधाई देते हुए कुमार ने विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि हमारे इकोसिस्टम के निरंतर समर्थन के साथ जीईएम और भी अधिक ऊंचाइयों को छुएगा और भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक योगदान देगा। जीईएम छोटे विके्रताओं और पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 10 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), 1.3 लाख कारीगर और बुनकर, 1.84 लाख महिला उद्यमी और 31,000 स्टार्टअप अब जीईएम इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जीईएम पर लगभग 97 प्रतिशत लेनदेन शुल्क से मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, शुल्क को 33 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक घटा दिया गया है और 10 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर के लिए 3 लाख रुपए की सीमा तय की गई है, जो पहले के 72.5 लाख रुपए से काफी कम है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भी जीईएम की भूमिका अहम है। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए 5,000 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरण और वैक्सीन खरीद में 5,085 करोड़ रुपए जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म एम्स के लिए ड्रोन-एज-ए-सर्विस, 1.3 करोड़ से अधिक लोगों के लिए जीआईएस और इंश्योरेंस और चार्टर्ड फ्लाइट्स एवं सीटी स्कैनर की वेट लीजिंग जैसी सेवाओं को भी सक्षम कर रहा है। जीईएम को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अडॉप्ट किया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इसके अलावा, आठ राज्यों ने जीईएम के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम के रूप में, जीईएम ने ‘जीईएम एआई’ को लॉन्च किया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला जनरेटिव एआई-संचालित चैटबॉट है।

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आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक योगदान देगा गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस

 नई दिल्लीञ्चआईएएनएस। भारत के राष्ट्रीय सार्वजनिक खरीद पोर्टल, गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जीईएम), के यूजर बेस में हाल के वर्षों में तीन गुना वृद्धि दर्ज की गई है। जीईएम में 1.64 लाख से अधिक प्राथमिक खरीदार और 4.2 लाख सक्रिय विके्रता शामिल हैं। प्लेटफॉर्म 10,000 से अधिक प्रोडक्ट कैटेगरी और 330 से अधिक सेवाएं प्रदान करता है। हाल ही में जीईएम ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर मीडिया को संबोधित करते हुए जीईएम के सीईओ मिहिर कुमार ने कहा कि जीईएम में हम सरलीकरण, सशक्तीकरण और परिवर्तन के लिए इनोवेशन कर रहे हैं। जीईएम पोर्टल की यात्रा पर हितधारकों को बधाई देते हुए कुमार ने विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे यकीन है कि हमारे इकोसिस्टम के निरंतर समर्थन के साथ जीईएम और भी अधिक ऊंचाइयों को छुएगा और भारत को वास्तव में आत्मनिर्भर बनाने में सार्थक योगदान देगा। जीईएम छोटे विके्रताओं और पारंपरिक रूप से कम प्रतिनिधित्व वाले समूहों को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। 10 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई), 1.3 लाख कारीगर और बुनकर, 1.84 लाख महिला उद्यमी और 31,000 स्टार्टअप अब जीईएम इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। जीईएम पर लगभग 97 प्रतिशत लेनदेन शुल्क से मुक्त हैं। इसके अतिरिक्त, शुल्क को 33 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक घटा दिया गया है और 10 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर के लिए 3 लाख रुपए की सीमा तय की गई है, जो पहले के 72.5 लाख रुपए से काफी कम है। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भी जीईएम की भूमिका अहम है। इसमें आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए 5,000 करोड़ रुपए मूल्य के उपकरण और वैक्सीन खरीद में 5,085 करोड़ रुपए जैसे कदम शामिल हैं। इसके अलावा प्लेटफॉर्म एम्स के लिए ड्रोन-एज-ए-सर्विस, 1.3 करोड़ से अधिक लोगों के लिए जीआईएस और इंश्योरेंस और चार्टर्ड फ्लाइट्स एवं सीटी स्कैनर की वेट लीजिंग जैसी सेवाओं को भी सक्षम कर रहा है। जीईएम को सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अडॉप्ट किया जा चुका है, जिसमें उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। इसके अलावा, आठ राज्यों ने जीईएम के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है, जिसमें महाराष्ट्र, मणिपुर, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, असम, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ शामिल हैं। डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक अग्रणी कदम के रूप में, जीईएम ने ‘जीईएम एआई’ को लॉन्च किया है, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भारत का पहला जनरेटिव एआई-संचालित चैटबॉट है।


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