राज्य सरकार ने राज्य बजट 2025-26 में वेयरहाउस सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस देने का फैसला इस सेक्टर के लिए कारगर साबित होगा। राज्य में वेयरहाउस व लॉजिस्टिक के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा व स्थानीय युवा भी वेयरहाउस कारोबार के क्षेत्र में आगे आएंगे तथा वेयरहाउस सेक्टर से जुड़े हुये क्षेत्रों में युवा इन्वेस्टमेंट करेंगे। जानकारी के अनुसार वित्त मंत्री दीया कुमारी ने राज्य बजट में वेयरहाउस सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, जिसको लेकर वेयरहाउस सेक्टर की लंबे समय से इंडस्ट्री का दर्जा देने की मांग चल रही थी।
वेयरहाउस सेक्टर को मिलेंगे ये बेनिफिट
यूडी टैक्स से छूट जाएगा पीछा।
एनडीएस बिजली कनेक्शन की बजाय ले सकेंगे इंडस्ट्रीयल बिजली कनेक्शन।
रिप्स 2024 पॉलिसी का मिल सकेगा बेनिफिट।
लैंड कन्वर्जन के साथ स्टाम्प ड्यूटी में मिल सकेगी छूट।
सरकार ने वेयरहाउस को इंडस्ट्री का स्टेटस दिया है, जो जयपुर समेत प्रदेश के सभी रीको इंडस्ट्रीयल एरिया में 1 फरवरी 2025 से पहले के बने हुए हैं उन सभी को रेगुलाइज किया जाएगा। जयपुर के वीकेआई इंडस्ट्रीयल एरिया करीब 400 वेयरहाउस ऐसे है, जिनको रीको द्वारा पूर्व में इंडस्ट्रीयल एरिया में बने वेयरहाउसों के प्लॉटों को कैंसिल करने के नोटिस जारी किये गए थे उन सभी का निवारण हो गया है। वेयरहाउस सेक्टर को इससे बहुत बड़ी राहत मिली है। राजस्थान में 1500 से 1800 वेयरहाउस ऐसे है जो रीको के औद्योगिक क्षेत्रों में बने हुए हैं।
-अरूण गुप्ता, अध्यक्ष, वेयरहाउस एसोसिएशन ऑफ राजस्थान
वेयरहाउस को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा की गई है 1 फरवरी 2025 से पहले इंडस्ट्रियल एरिया में बने वेयरहाउस भी अब रेगुलाइज किए जाने से इस उद्योग को बढ़ावा मिलेगा।
-डॉ. अरूण अग्रवाल, मानद महासचिव, राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री इंडस्ट्री का स्टेटस मिलने से वेयरहाउस इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ सकेगा। इंडस्ट्री को मिलने वाली रीको से प्राप्त सुविधाओं का लाभ भी वेयरहाउस सेक्टर को मिल सकेगा। राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत 35 लाख करोड़ रुपए के हुए एमओयू में बड़ी तादाद में एमओयू वेयरहाउस सेक्टर से संबंधित थे, जो अब धरातल पर उतर सकेंगे। इससे प्रदेश में निवेश बढ़ सकेगा। एमएसएमई की तर्ज पर वेयरहाउस सेक्टर को फाइनेंस की सुविधा भी मिलना चाहिए।
-जगदीश सोमानी, अध्यक्ष, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, जयपुर