सरकार मार्च 2026 तक के वित्तीय वर्ष में लगभग 90 हजार करोड़ डिविडेंड के रूप में प्राप्त करना चाहती है। पिछले वित्तीय वर्ष में पीएसयू से डिविडेंड के रूप में केंद्र सरकार को 74,020 करोड़ मिले थे। सूत्रों के हवाले से आई रिपोर्ट में कहा गया है अस्थिर वैश्विक माहौल में वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार वित्तीय वर्ष26 में सरकारी कंपनियों से लगभग 25 परसेंट ज्यादा डिविडेंड की मांग कर रही है। भारत सरकार के दीपम विभाग के अधिकारी पीएसयू से अनुरोध कर रहे हैं कि डिविडेंड का भुगतान साल के बजाय तिमाही आधार पर किया जाए। सरकार मार्च 2026 तक के वर्ष में डिविडेंड के रूप में 90 हजार करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने चालू वित्त वर्ष के बजट में मध्यम वर्ग को कर में राहत दी है ऐसे में उसे 4.4 परसेंट राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अधिक घाटे की भरपाई के लिए ज्यादा डिविडेंड चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक से हाल ही सरकार को रिकॉर्ड 2.69 लाख करोड़ का डिविडेंड दिया है।