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15-05-2026

नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिली अपग्रेड करने की मंजूरी

  •  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा एमआईएल (मिहान इंडिया लिमिटेड) को पट्टे पर दी गई भूमि की लीज अवधि को 6 अगस्त, 2039 तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल (पीपीपी) मॉडल के तहत डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के हस्तांतरण और दीर्घकालिक विकास का मार्ग खुल गया है। मंत्रिमंडल ने बयान में कहा कि इस निर्णय के बाद से एमआईएल वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 30 वर्षों के लिए नागपुर हवाई अड्डे का लाइसेंस रियायतग्राही, अर्थात् जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएनआईएएल) को दिया जा सकेगा। यह नागपुर हवाई अड्डे के लिए नागपुर में मल्टी-मोडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट (मिहान) परियोजना के तहत क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार ने बयान में कहा कि  चरणबद्ध विकास के तहत इसकी अंतिम क्षमता 30 मिलियन यात्रियों को प्रतिवर्ष संभालने की होगी, जिससे यह मध्य भारत के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा। यह परिवर्तन न केवल विदर्भ क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, बल्कि इसके आर्थिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। इससे माल ढुलाई क्षमता में भी बड़ी वृद्धि होगी।

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नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिली अपग्रेड करने की मंजूरी

 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) द्वारा एमआईएल (मिहान इंडिया लिमिटेड) को पट्टे पर दी गई भूमि की लीज अवधि को 6 अगस्त, 2039 तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इससे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल (पीपीपी) मॉडल के तहत डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के हस्तांतरण और दीर्घकालिक विकास का मार्ग खुल गया है। मंत्रिमंडल ने बयान में कहा कि इस निर्णय के बाद से एमआईएल वाणिज्यिक संचालन तिथि (सीओडी) से 30 वर्षों के लिए नागपुर हवाई अड्डे का लाइसेंस रियायतग्राही, अर्थात् जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएनआईएएल) को दिया जा सकेगा। यह नागपुर हवाई अड्डे के लिए नागपुर में मल्टी-मोडल इंटरनेशनल कार्गो हब और एयरपोर्ट (मिहान) परियोजना के तहत क्षेत्रीय विमानन केंद्र बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। सरकार ने बयान में कहा कि  चरणबद्ध विकास के तहत इसकी अंतिम क्षमता 30 मिलियन यात्रियों को प्रतिवर्ष संभालने की होगी, जिससे यह मध्य भारत के प्रमुख हवाई अड्डों में से एक बन जाएगा। यह परिवर्तन न केवल विदर्भ क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा, बल्कि इसके आर्थिक बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करेगा। इससे माल ढुलाई क्षमता में भी बड़ी वृद्धि होगी।


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