डाक विभाग और सरकारी टेलीकॉम कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) ने समझौता ज्ञापन(एमओयू) पर साइन किया है, जिसके तहत बीएसएनल के सिम कार्ड्स की बिक्री और रिचार्ज सुविधा डाकघरों पर उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को कम करना है। सरकार ने अनुसार, भारतीय डाक के 1.65 लाख डाकघर बीएसएनएल प्रीपेड सिम कार्ड और टॉप-अप सेवाओं के लिए बिक्री केंद्र के रूप में काम करेंगे। बीएसएनएल सिम स्टॉक और प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जबकि डाक विभाग बीएसएनएल के लिए नए ग्राहकों को जोड़ेगा और मानकीकृत एवं सुरक्षित तरीके से लेनदेन की सुविधा प्रदान करेगा। बयान में कहा गया है कि असम में चले पायलट प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बीएसएनएल की दूरसंचार सेवाओं को खासकर देश के दूरदराज के इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए और अधिक सुलभ एवं किफायती बनाना है, जिन्हें अकसर सीमित कनेक्टिविटी की समस्या का सामना करना पड़ता है। डाक विभाग की महाप्रबंधक (नागरिक केंद्रित सेवाएं और आरबी) ने कहा कि यह साझेदारी भारतीय डाक की विश्वसनीय पहुंच को बीएसएनएल की दूरसंचार विशेषज्ञता के साथ जोड़ती है। जिससे प्रत्येक नागरिक को किफायती और सुलभ कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके।