टेलीकॉम कंपनियों का मार्च 2025 को समाप्त तिमाही में समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) सालाना आधार पर 12.44 प्रतिशत बढक़र 79,226 करोड़ रुपये हो गया। टेलीकॉम नियामक ट्राई ने एक रिपोर्ट में यह कहा। रिलायंस जियो 29,464 करोड़ रुपये के एजीआर के साथ सूची में सबसे ऊपर है। यह वह राशि है जिससे सरकार लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के रूप में अपना हिस्सा एकत्र करती है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक, भारती समूह 26,324 करोड़ रुपये के एजीआर के साथ जियो के बाद दूसरे स्थान पर है। हालांकि, कंपनी ने आलोच्य तिमाही में इस खंड में 25.64 प्रतिशत की उच्चतम वृद्धि हासिल की। कर्ज में फंसी वोडाफोन आइडिया का एजीआर 3.84 प्रतिशत बढक़र 7,653.53 करोड़ रुपये रहा। वहीं बीएसएनएल का समायोजित सकल राजस्व 12.45 प्रतिशत बढक़र 2,239.54 करोड़ रुपये रहा। मार्च तिमाही के दौरान टाटा टेलीसर्विसेज का एजीआर 2.31 प्रतिशत बढक़र 677 करोड़ रुपये और एमटीएनएल का एजीआर 6.04 प्रतिशत घटकर 147 करोड़ रुपये रहा। ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2025 की तिमाही में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं का सकल राजस्व सालाना आधार पर 11.74 प्रतिशत बढक़र 98,250 करोड़ रुपये रहा। टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं के राजस्व में वृद्धि मुख्य रूप से जुलाई, 2024 में मोबाइल सेवाओं की दर में वृद्धि के कारण हुई। इस कदम से टेलीकॉम कंपनियों के लिए प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपीयू) 19.16 प्रतिशत बढक़र 182.95 रुपये हो गया। एजीआर पर लगाये गये लाइसेंस शुल्क के रूप में सरकार का संग्रह सालाना 12.46 प्रतिशत बढक़र 6,340 करोड़ रुपये, जबकि स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क 15.08 प्रतिशत बढक़र 1,000 करोड़ रुपये हो गया।