भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में लोकपाल (ओम्बुड्समैन) योजना के तहत उपभोक्ताओं की शिकायतें 13 प्रतिशत बढ़ गईं। रिपोर्ट के अनुसार निजी क्षेत्र के बैंकों और छोटे वित्त बैंकों के खिलाफ शिकायतों में खासा इजाफा देखा गया। वित्त वर्ष 2024-25 में रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना को 13,34,244 शिकायतें मिलीं, जो इससे पिछले वित्त वर्ष में मिली 11,75,075 शिकायतों से अधिक है। हालांकि, उपभोक्ता शिकायतों की वृद्धि दर वित्त वर्ष 2023-24 के 33 प्रतिशत से घटकर आधी से भी कम रह गई। रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 24 लोकपाल कार्यालयों (ओआरबीआईओ) को 2,96,321 शिकायतें मिलीं। इसके अलावा केंद्रीकृत प्राप्ति एवं प्रसंस्करण केंद्र (सीआरपीसी) को 9,11,384 शिकायतें मिलीं।