भारत सरकार ने रिसर्च एंड इनोवेशन को बढ़ावा देने के मकसद से प्राइवेट सैक्टर के लिए 1 लाख करोड़ की रिसर्च, डवलपमेंट एंड इनोवेशन (आरडीआई) योजना को मंजूरी दे दी है। इस प्लान का फोकस डीप-टेक सेक्टर में प्राइवेट इंवेस्टमेंट को सपोर्ट करना है ताकि सनराइज सैक्टर में रिसर्च को तेज किया जा सके। सूत्रों के अनुसार यह फंड आत्मनिर्भरता, आर्थिक सुरक्षा और सार्वजनिक हित से जुड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वदेशी समाधान विकसित करने में निजी कंपनियों की भूमिका को मजबूत करेगा। योजना के अंतर्गत 1 लाख करोड़ की राशि 50 वर्ष के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दी जाएगी। आरडीआई योजना के अंतर्गत एनर्जी सिक्यॉरिटी, क्लाइमेट एक्शन, डीप-टेक्नोलॉजी, एआई, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल इकोनॉमी जैसे फोकस सैक्टर को शामिल किया गया है। इस योजना में एक विशेष डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स भी शामिल होगा, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) लागू करेगा।